मध्य प्रदेश में अतिथि प्राध्यापकों के नियमितीकरण से जुड़ी बड़ी और अहम खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के 70 हजार अतिथि शिक्षक अब नियमित शिक्षक नहीं रहेंगे। इस संबंध में दायर याचिका का निराकरण हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने कर दिया है।
अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की याचिका का निराकरण करते हुए अलग-अलग आदेश जारी किये गये हैं। अतिथि शिक्षकों को लेकर डीपीआई ने कहा कि उन्हें सीधे नियमित नहीं किया जाएगा बल्कि सीधी नियुक्ति में 25 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। हमने उन्हें बताया कि नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट ने डीपीआई को याचिका खारिज करने का आदेश दिया था।
